संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा प्रतिनिधि सभाले राखेका कतिपय नयाँ प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले उल्टाइदिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती विधेयकमा रहेका कुलिङ पिरियड,सुव्वा र सह सचिव तहमा खुला प्रतिष्प्रर्धा बन्देज,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था,बहालवाला कर्मचारीहरुले लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउन पाउने व्यवस्था लगायतका केही प्रावधानहरु उल्टाइदिएको हो ।
बिज्ञापन
यस अघि तल्लो सदनले नासु र सहसचिवको खुला प्रतिष्प्रर्धा बन्देज लगाउने व्यवस्था राखेको थियो । प्रतिनिधि सभाले यी दुई पदमा खुला प्रतिष्प्रर्धा बन्देज लगाएको थियो तर राट्रिय सभाको समितिले त्यो प्रावधानलाई उल्टाइदिएको छ । निजामती कर्मचारीमा नायब सुब्बा (नासु)मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत पदपूर्ति हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नासुमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको हो ।
बिज्ञापन
यससँगै अब नायब सुब्बा पदमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ढोका खुलेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा नासु पदमा १०० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, राष्ट्रियसभामा पुगेपछि यो व्यवस्था उल्टिएको हो । अब नासुमा १० प्रतिशत खुला प्रतिष्प्रर्धाको व्यवस्था राखिने भएको छ ।
नासु मात्र होइन, सहसचिव पदमा पनि समितिले १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने सहमति जनाएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाको प्रतिवेदनमा सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था थिएन । प्रतिनिधि सभाको निर्णयलाई उल्ट्याएर विधायन व्यवस्थापन समितिले सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने निणय गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला व्यवस्था हटाएर १५ प्रतिशत अन्तरतह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने मन्त्रालयले सुरुमा प्रस्ताव गरेकै व्यवस्थालाई कायम गरेको हो ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको थियो । गत १५ असारमा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था रहेको विधायन समितिले सो व्यवस्था हटाउने भएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्यवस्थामा निजामती सेवामा १५ तह रहने र व्यवस्था गरेको थियो । समितिले अतिरिक्त सचिव आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नराख्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको टछ । यस अघि संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा अतिरिक्त सचिव १३औँ तहको हुने गरी विधेयकको दफा ५ र ६ मा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले अतिरिक्त सचिव हटाएको हो ।
लोकसेवा लगायत सरकारी सेवा प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा पढाउन रोक लगाउने सरकारी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले पारित गरेकामा विधायन व्यवस्थापन समितिका सांसद त्यसलाई पनि उल्ट्याउने तयारी गरेको हो ।
यस्तै अवकाश पछि हातहातै अर्काे नियुक्ति लिने व्यवस्थालाई समेत राष्ट्रिय सभाको समितिले उल्टाइदिएको छ । अवकाशको दुई बर्ष सम्म कुनै नियुक्ति लिन नपाइने प्रावधान विद्येयकमा समावेश गरिएको छ ।
